थोबाड रंगले

महालेखापालांनी आपल्या मर्यादेत रहावे, मर्यादा ओलांडू नयेत, केंद्र सरकारच्या सार्वभौम अधिकारावर अतिक्रमण करू नये, अशा शब्दात महालेखापालांना फुकटचे सल्ले देणाऱ्यांची थोबाडे सर्वोच्च न्यायालयाने रंगली, ते बरे झाले. गेल्याच आठवड्यात टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या प्रकरणी, ते परवाने रद्द करायच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशाचा फेर विचार करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिलासा दिला होता.  टु-जी स्पेक्ट्रम परवाने रद्द करायच्या त्या आदेशात दुर्र्मीळ साधन संपत्तीची विक्री सरकारने लिलावाद्वारेच करायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छपणे नमूद केले होते. तो निकाल टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणापुरता मर्यादित राहील. पण या पुढच्या काळात नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री लिलावाद्वारेच करायला हवी, असे नाही. व्यापक लोकहित आणि राष्ट्रहिताचा विचार करून केंद्र सरकारला अन्य मार्गाने तिची विक्री करता येईल, असा निकाल दिल्याने, दगडी कोळशासह खनिज संपत्तीची विक्री लिलावाशिवाय अन्य मार्गाने करायचा सर्वाधिकार सरकारला मिळाल्याच्या आवेशात, काही केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेसचे भंपक नेते नाचायला लागले. त्यात कायदेपंडित कपिल सिब्बल आणि केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आघाडीवर होते. केंद्र सरकारने दगडी कोळशांच्या 158 परवान्यांचे वाटप मनमानीपणे केल्यामुळे, सरकारचे 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष अलिकडेच महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केल्याने, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या परवान्यांचे वाटप पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा खाते असतानाच झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी, भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी प्रचंड गोंधळ घालून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे बंद पाडले. सरकारला काहीही कामकाज करू दिले नाही. दगडी कोळशाच्या घोटाळ्यामुळे केंद्र सरकारची प्रचंड बदनामी सुरू असतानाच,  लिलावाशिवाय अन्य मार्गाने नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री करता येईल, हा निकाल म्हणजे, केंद्र सरकारला दगडी कोळसा खाण वाटप प्रकरणात दिलेले प्रमाणपत्रच असल्याचा समज, केंद्र सरकारमधल्या भंपक आणि तोंडाळ मंत्र्यांनी करून घेतला. केंद्र सरकारला लिलावाशिवाय दगडी कोळशाच्या खाणींच्या परवान्यांचे वाटप करण्याचा अधिकार आहेच, हेच या निकालाने सिध्द झाल्याचा दावा सिब्बल आणि टोळीने जोरदारपणे सुरू केला. तेवढ्यावरच हे कायदेपंडित थांबले नाहीत. महालेखापालांनी आपल्या मर्यादेत रहावे, सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर टिका करायचा किंवा त्या निर्णयांमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढायचा या संस्थेला अधिकारच नाही, असे फुकटचे सल्ले द्यायची मोहिमच या टोळीने सुरू केली. सरकारला बदनाम करण्यासाठीच विरोधकांनी कोळसा खाण प्रकरण उकरून काढल्याचा, कट कारस्थाने केल्याचा आरोपही कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी केला. बेनी प्रसाद वर्मा, कोळसा मंत्री जयप्रकाश जयस्वाल यांनी तर महालेखापाल संस्थेवर कडाडून हल्लेही चढवले. या संस्थेच्या अहवालाला काहीही अर्थ नाही. या संस्थेचे अहवाल स्वीकारायचे बंधन सरकारवर नाही, पूर्वग्रहदूषितपणे महालेखापाल सरकारच्या आर्थिक निर्णयांची छाननी करीत आहेत, अशा आरोपांची राळ कॉंग्रेसवाल्यांनी घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या या संस्थेवर उडवण्याचा तडाखा लावला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेस आणि सरकारमधील मंत्र्यांना लगाम घातला हे बरे झाले.
घटनात्मक संस्थेचे पावित्र्य
महालेखापालांनी आपल्या अधिकाराच्या कक्षा ओलांडू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी याचिका दाखल करणाऱ्या राकेश गुप्ता यांनाच, सरकार आणि महालेखापालांच्या अधिकारांची माहिती नाही. महालेखापाल संस्थेवरचे आक्षेपही याचिकाकर्त्याला नीट मांडता आलेली नाहीत, असा शेरा नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए. आर. दवे यांनी ही याचिकाच फेटाळून लावताना, महालेखापालांवर टीकास्त्र सोडणाऱ्यावर खरमरीत शब्दात खडसावले आहे. महा- लेखापालांच्या घटनात्मक अधिकारांना आव्हान द्यायचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. घटनेच्या कलम 149 अन्वये ही संस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. तिला घटनात्मक दर्जा आहे. सरकारच्या आर्थिक कारभाराची, निर्णयांची कठोरपणे तपासणी करण्याचा, सरकारच्या निर्णयांबद्दल मते मांडायचा अधिकार या संस्थेला आहे. सरकार मते मांडण्यापासून या संस्थेला रोखू शकत नाही, अशा शब्दात महालेखापालांच्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करून दिली. या संस्थेेने दिलेला अहवाल मान्य करायचा की नाही, हे संसद आणि विधीमंडळांनी ठरवावे. घटनात्मक अधिकार ओलांडून या संस्थेने काही टीका टिप्पणी केली असल्यास, त्याबाबत संसदेत आणि विधिमंडळात चर्चा होऊ शकते. पण या संस्थेवर नियंत्रण आणायचा अधिकार मात्र सरकारला नाही. सरकारचे हिशोब पाहणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. मुनीम किंवा हिशोब ठेवणारा कारकून म्हणजे महालेखापाल नव्हे. हे लक्षात ठेवा, अशा सणसणीत भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाने महालेखापालांच्या नावाने शिमगा करणाऱ्यांना खडसावल्याने, महालेखापालांना अक्कल शिकवणाऱ्या कायदेपंडितांची आणि कॉंग्रेसमधल्या भंपक नेत्यांची थोबाडे रंगली, हे लोक-राष्ट्रहिताचेच झाले! माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करणारी कट-कारस्थाने रचली गेली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करण्यापर्यंत, त्यांच्या भोवतीच्या लाचारांची मजल गेली होती. कमिटेड ज्युडिशिअरी (बांधील न्यायव्यवस्था) असली पाहिजे, असे सांगणाऱ्यात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि इंदिरा गांधींच्या सरकारमधले कायदामंत्री ह. रा. गोखले हेही होते. आणीबाणीच्या काळात घटनेने दिलेल्या सप्त स्वातंत्र्यांची मुस्कटदाबी झाली होती. आम्ही सांगतो तोच कायदा आणि आम्ही घेतलेले निर्णय हेच राष्ट्रहिताचे, त्याची तपासणी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अशा मस्तवालपणे चिदंबरम आणि सिब्बल टोळी सांगायला लागली होती. मोकाट सुटलेल्या या मंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वेसण घातली गेली, हे चांगले झाले. केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत अनेक घोटाळे बाहेर पडले. फक्त घोटाळ्यांनीच हे सरकार गाजले, बदनाम झाले. संयमी आणि शांत असा लौकिक असलेल्या पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनाही घटनात्मक  संस्थांच्या अधिकाराचे भान राहिले नाही. महालेखापालांनी दगडी कोळशांच्या खाणींच्या परवान्यांच्या प्रकरणात दिलेला अहवाल योग्य नसल्याचा दावा, जागतिक कीर्तीच्या या अर्थतज्ञांनी करावा, हे दुर्दैव होय! त्यांनी भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठिशी घातले, सत्तेसाठी तडजोडी केल्या आणि राष्ट्रहिताचाही बळी दिला. ते सारे पाप आता त्यांच्यावर उतले, ते असे!