sanjay nikas

वाढत्या महागाईशी केंद्र सरकारचा काहीही, कसलाही संबंध नाही???

""वाढत्या महागाईशी केंद्र सरकारचा काहीही, कसलाही संबंध नाही, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती वाढल्या. त्याच्याशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरवाढीशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. देशाच्या आर्थिक विकासाला गती द्यायसाठी सरकार फक्त आर्थिक क्षेत्रात धडाकेबाज सुधारणा घडवून आणील. त्या अंमलात आल्यावर देशाची चौफेर प्रगती होईल. जनतेचे कोटकल्याण (?) करायसाठी आमचे सरकार वचनबध्द असल्याने विकासाची किंमत जनतेला मोजावीच लागेल''राष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासाचे हे सूत्र मांडणारे जागतिक कीर्तीचे महान अर्थ (की अनर्थ) तज्ञ, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हेच आहेत, हे जनतेला नव्याने सांगायची काहीही गरज नाही. देशात सिमेंट स्वस्त व्हावे, यासाठी सिमेंटवरचा अबकारी कर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कमी केल्याची घोषणा करताच, सिमेंटच्या दरात तीन टक्क्यांची वाढ झाल्याचा विक्रम यापूर्वी ते अर्थमंत्री असतानाच झालेला होता. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे झाल्यानेच, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांना गृहमंत्रिपदावर बसवले. प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती झाल्यामुळे, अर्थमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर पुन्हा पी. चिदंबरम पुन्हा आले आणि दुष्काळात धोंडा महिना, अशी गरीब जनतेची स्थिती झाली. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत देशभर एकच सण सतत साजरा होतो आणि तो म्हणजे शिमगा! लोकांनी आपल्या नावाने कितीही शंख केला, तरी आपण आर्थिक सुधारणांपासून माघार घेणार तर नाहीच, उलट त्या अधिकच जोमाने घडवून आणू, अशी धमकी दिल्यामुळे, महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या गरिबांचे डोळे पांढरे होतील. त्याची पर्वा या आम आदमीचे कोटकल्याण करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना मुळीच नाही. महागाईशी आपले देणे घेणे नाही, असे मग्रुरीने सांगत त्यांनी महागाई वाढल्यामुळे जनतेचे हाल होत असतील, तर त्याला मी काय करणार? जनता टाचा घासून मेली तरी त्याच्याशी माझा आणि  माझ्या सरकारचा काहीही संंबंध नाही, असे बेमुर्वतखोरपणे, निर्लज्जपणे सांगणारे हे अर्थमंत्री सर्वसामान्य जनतेचे काळ ठरले आहेत. आपल्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत चुकती करायची सवय आपल्याला लावून घ्यावी लागेल, ती लागायलाच हवी, लावून घ्यायला हवी, असा सल्ला त्यांनी भुकेल्या-अर्धपोटी जनतेला देऊन टाकला. घरगुती गॅसची किंमत वाढवली, ती सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी. त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, हे त्यांचे म्हणणे, म्हणजे उघड्या जखमेवर मीठ चोळायचा प्रकार होय!  सरकार स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल, खते, अन्नधान्य या वस्तूंसाठी लाखो कोटी रुपयांचे अनुदान देते. ते दिल्यामुळे महसुली तूट वाढते. ती भरून काढायसाठी कर वाढवले नाहीत, तर सरकारला कर्ज काढावे लागते. कर्ज काढल्यास चलनवाढ होते. महागाई वाढते. ती वाढू नये, यासाठीच सरकारने अनुदानात कपात करायचा पर्याय अंमलात आणला आणि तोही देशाच्या-जनतेच्या हितासाठीच! असा नवा आर्थिक सिध्दान्त पी. चिदंबरम यांनी मांडला. यांचे सरकारमधले सहकारी मंत्री वर्षाला हजारो कोटी रुपयांची उधळण परदेश दौऱ्यांसाठी करतात. शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांचा खुर्दा चहा-पाण्यासाठी करतात, सारे मंत्री फुकटात राहतात. लाखो  रुपयांचे मानधन घेतात. भत्ते मिळवतात. त्या उधळपट्टीमुळे सरकारची वाढणारी तूट पी. चिदंबरम यांच्या मुळीच लक्षात येत नाही. बड्या उद्योजकांना लाखो कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्यामुळे सरकारचे कराचे उत्पन्न बुडते, महसुलात तूट येते, हे मात्र त्यांच्या खिजगणतीतही नाही. सामान्य आणि गोरगरीब माणसांच्या गळ्याभोवती वाढत्या कराचा-महागाईचा फास आवळून, त्याच्याकडून कराची सक्तीची वसुली करायचा त्यांचा हा खाक्या म्हणजे "धन्याला कण्या आणि चोराला मलिदा', असा प्रकार होय!
धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण
पी. चिदंबरम यांच्या आर्थिक धोरणाचे सूत्र, बहुराष्ट्रीय - परकीय भांडवलदारांच्या-धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण आणि सर्वसामान्यांची मनमानी लूट करणारेच असल्याचे, त्यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभी ठाकलेली गंभीर आव्हाने परतवून लावायसाठी आर्थिक सुधारणा करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच नव्हता, हा त्यांचा दावा मुळीच पटणारा नाही. अमेरिकेच्या दबावाखालीच सरकारने किरकोळ दुकानदारीच्या क्षेत्रात परकीय भांडवलाच्या गुंतवणुकीला परवानगी द्यायचा निर्णय, सत्ताधारी आघाडीतच विरोध असतानाच घेतला. या निर्णयाची अमेरिकेने प्रशंसा केली, यातच सर्व काही आले. मंदीला थोपवायसाठी आर्थिक सुधारणा करायच्या किंवा अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत ढकलायचे असे दोनच पर्याय सरकारसमोर होते. त्यातला सुधारणांचा पर्याय सरकारने जनहितासाठीच निवडला, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते सरकारच्या हिताचे आहे, जनतेच्या नव्हे, हेच त्यांना मान्य नाही. मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर भरून निघेपर्यंत महागाई नियंत्रणात येऊ शकणार नाही, हा त्यांचा दावा तर धादांत खोटा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात विक्रमी धान्योत्पादन झाले. सरकारच्या कोठारातही कोट्यवधी मेट्रिक टन धान्याचा साठा शिलकी आहे. धान्य साठवायला पुरेशी गोदामे नसल्याने, दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. धान्य असे कुजवून, सडवून टाकण्यापेक्षा ते गरिबांना मोफत वाटा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला सरकारने मुळीच ऐकला नाही. धान्य सडवू, फेकून देऊ पण ते गरिबांना देणार नाही, या धोरणाचा पाठपुरावा केला. गॅस, डिझेलवर सरकार अनुदान देते, त्यामुळे महसुली तूट येते, हा त्यांचा दावाही धूळफेक करणाराच आहे. देशात चाळीस टक्के नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन होते. साठ टक्के गॅस परदेशातून मागवला जातो. पण सरकार परदेशातून विकत घेऊन आयात केलेल्या गॅसची-खनिज तेलांची किंमत सांगते. त्यावर सरकारकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या आयात कर, अबकारी कर आणि अन्य कराद्वारे सरकारला मिळणारा लक्षावधी कोटी रुपयांच्या महसुलाचा आकडा सांगत नाही. महसुली तूट कमी करायसाठी गॅस, पेट्रोल, डिझेलवर प्रचंड कराची वसुली करणाऱ्या याच सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत दहा-पंधरा लाख कोटी रुपयांचे झालेले घोटाळे चव्हाट्यावर आले. घोटाळेबाजांनी सरकारच्या संरक्षणातच आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे सरकारच्या लोकहितविरोधी धोरणाने चांगभले झाले, सामान्य जनता मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळली गेली. यापुढेही याच वणव्यात जनतेने होरपळतच राहिले पाहिजे आणि सरकार होरपळायला लावीलच, असा पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.

ऐक्य-saभर 

sanjay nikas

थोबाड रंगले

महालेखापालांनी आपल्या मर्यादेत रहावे, मर्यादा ओलांडू नयेत, केंद्र सरकारच्या सार्वभौम अधिकारावर अतिक्रमण करू नये, अशा शब्दात महालेखापालांना फुकटचे सल्ले देणाऱ्यांची थोबाडे सर्वोच्च न्यायालयाने रंगली, ते बरे झाले. गेल्याच आठवड्यात टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या प्रकरणी, ते परवाने रद्द करायच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशाचा फेर विचार करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिलासा दिला होता.  टु-जी स्पेक्ट्रम परवाने रद्द करायच्या त्या आदेशात दुर्र्मीळ साधन संपत्तीची विक्री सरकारने लिलावाद्वारेच करायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छपणे नमूद केले होते. तो निकाल टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणापुरता मर्यादित राहील. पण या पुढच्या काळात नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री लिलावाद्वारेच करायला हवी, असे नाही. व्यापक लोकहित आणि राष्ट्रहिताचा विचार करून केंद्र सरकारला अन्य मार्गाने तिची विक्री करता येईल, असा निकाल दिल्याने, दगडी कोळशासह खनिज संपत्तीची विक्री लिलावाशिवाय अन्य मार्गाने करायचा सर्वाधिकार सरकारला मिळाल्याच्या आवेशात, काही केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेसचे भंपक नेते नाचायला लागले. त्यात कायदेपंडित कपिल सिब्बल आणि केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आघाडीवर होते. केंद्र सरकारने दगडी कोळशांच्या 158 परवान्यांचे वाटप मनमानीपणे केल्यामुळे, सरकारचे 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष अलिकडेच महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केल्याने, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या परवान्यांचे वाटप पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा खाते असतानाच झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी, भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी प्रचंड गोंधळ घालून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे बंद पाडले. सरकारला काहीही कामकाज करू दिले नाही. दगडी कोळशाच्या घोटाळ्यामुळे केंद्र सरकारची प्रचंड बदनामी सुरू असतानाच,  लिलावाशिवाय अन्य मार्गाने नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री करता येईल, हा निकाल म्हणजे, केंद्र सरकारला दगडी कोळसा खाण वाटप प्रकरणात दिलेले प्रमाणपत्रच असल्याचा समज, केंद्र सरकारमधल्या भंपक आणि तोंडाळ मंत्र्यांनी करून घेतला. केंद्र सरकारला लिलावाशिवाय दगडी कोळशाच्या खाणींच्या परवान्यांचे वाटप करण्याचा अधिकार आहेच, हेच या निकालाने सिध्द झाल्याचा दावा सिब्बल आणि टोळीने जोरदारपणे सुरू केला. तेवढ्यावरच हे कायदेपंडित थांबले नाहीत. महालेखापालांनी आपल्या मर्यादेत रहावे, सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर टिका करायचा किंवा त्या निर्णयांमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढायचा या संस्थेला अधिकारच नाही, असे फुकटचे सल्ले द्यायची मोहिमच या टोळीने सुरू केली. सरकारला बदनाम करण्यासाठीच विरोधकांनी कोळसा खाण प्रकरण उकरून काढल्याचा, कट कारस्थाने केल्याचा आरोपही कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी केला. बेनी प्रसाद वर्मा, कोळसा मंत्री जयप्रकाश जयस्वाल यांनी तर महालेखापाल संस्थेवर कडाडून हल्लेही चढवले. या संस्थेच्या अहवालाला काहीही अर्थ नाही. या संस्थेचे अहवाल स्वीकारायचे बंधन सरकारवर नाही, पूर्वग्रहदूषितपणे महालेखापाल सरकारच्या आर्थिक निर्णयांची छाननी करीत आहेत, अशा आरोपांची राळ कॉंग्रेसवाल्यांनी घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या या संस्थेवर उडवण्याचा तडाखा लावला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेस आणि सरकारमधील मंत्र्यांना लगाम घातला हे बरे झाले.
घटनात्मक संस्थेचे पावित्र्य
महालेखापालांनी आपल्या अधिकाराच्या कक्षा ओलांडू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी याचिका दाखल करणाऱ्या राकेश गुप्ता यांनाच, सरकार आणि महालेखापालांच्या अधिकारांची माहिती नाही. महालेखापाल संस्थेवरचे आक्षेपही याचिकाकर्त्याला नीट मांडता आलेली नाहीत, असा शेरा नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए. आर. दवे यांनी ही याचिकाच फेटाळून लावताना, महालेखापालांवर टीकास्त्र सोडणाऱ्यावर खरमरीत शब्दात खडसावले आहे. महा- लेखापालांच्या घटनात्मक अधिकारांना आव्हान द्यायचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. घटनेच्या कलम 149 अन्वये ही संस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. तिला घटनात्मक दर्जा आहे. सरकारच्या आर्थिक कारभाराची, निर्णयांची कठोरपणे तपासणी करण्याचा, सरकारच्या निर्णयांबद्दल मते मांडायचा अधिकार या संस्थेला आहे. सरकार मते मांडण्यापासून या संस्थेला रोखू शकत नाही, अशा शब्दात महालेखापालांच्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करून दिली. या संस्थेेने दिलेला अहवाल मान्य करायचा की नाही, हे संसद आणि विधीमंडळांनी ठरवावे. घटनात्मक अधिकार ओलांडून या संस्थेने काही टीका टिप्पणी केली असल्यास, त्याबाबत संसदेत आणि विधिमंडळात चर्चा होऊ शकते. पण या संस्थेवर नियंत्रण आणायचा अधिकार मात्र सरकारला नाही. सरकारचे हिशोब पाहणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. मुनीम किंवा हिशोब ठेवणारा कारकून म्हणजे महालेखापाल नव्हे. हे लक्षात ठेवा, अशा सणसणीत भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाने महालेखापालांच्या नावाने शिमगा करणाऱ्यांना खडसावल्याने, महालेखापालांना अक्कल शिकवणाऱ्या कायदेपंडितांची आणि कॉंग्रेसमधल्या भंपक नेत्यांची थोबाडे रंगली, हे लोक-राष्ट्रहिताचेच झाले! माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करणारी कट-कारस्थाने रचली गेली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करण्यापर्यंत, त्यांच्या भोवतीच्या लाचारांची मजल गेली होती. कमिटेड ज्युडिशिअरी (बांधील न्यायव्यवस्था) असली पाहिजे, असे सांगणाऱ्यात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि इंदिरा गांधींच्या सरकारमधले कायदामंत्री ह. रा. गोखले हेही होते. आणीबाणीच्या काळात घटनेने दिलेल्या सप्त स्वातंत्र्यांची मुस्कटदाबी झाली होती. आम्ही सांगतो तोच कायदा आणि आम्ही घेतलेले निर्णय हेच राष्ट्रहिताचे, त्याची तपासणी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अशा मस्तवालपणे चिदंबरम आणि सिब्बल टोळी सांगायला लागली होती. मोकाट सुटलेल्या या मंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वेसण घातली गेली, हे चांगले झाले. केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत अनेक घोटाळे बाहेर पडले. फक्त घोटाळ्यांनीच हे सरकार गाजले, बदनाम झाले. संयमी आणि शांत असा लौकिक असलेल्या पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनाही घटनात्मक  संस्थांच्या अधिकाराचे भान राहिले नाही. महालेखापालांनी दगडी कोळशांच्या खाणींच्या परवान्यांच्या प्रकरणात दिलेला अहवाल योग्य नसल्याचा दावा, जागतिक कीर्तीच्या या अर्थतज्ञांनी करावा, हे दुर्दैव होय! त्यांनी भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठिशी घातले, सत्तेसाठी तडजोडी केल्या आणि राष्ट्रहिताचाही बळी दिला. ते सारे पाप आता त्यांच्यावर उतले, ते असे! 

sanjaynikas

शाळांची दैना......................??

देशातल्या सर्वशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा सहा महिन्यांच्या आत उपलब्ध करावी, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना द्यावा लागला, ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची बेअब्रू होय! स्वातंत्र्यानंतरच्या 64 वर्षानंतरही देशातल्या बहुतांश प्राथमिक शाळांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. स्वच्छतागृहेही नाहीत, ही बाब स्वयंसेवी संस्थेने थेट जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर नेली. देशातल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या तथाकथित पायाभूत सुविधांचाही पंचनामा न्यायालयात झाला. इतक्या काळानंतर सुध्दा राज्यघटनेने शिक्षणाचा हक्क सात ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना देऊनही सरकारांनी, त्याची अमलबजावणी मात्र केलेली नाही, ही बाब अक्षम्य असल्याचा खरमरीत शेरा न्यायालयाने मारला. न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असा आदेश द्यावा ही बाब केंद्र आणि राज्य सरकारला शरमेची होय! प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, दुर्गम पाड्या-वाड्यापर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सोय, शिक्षणाच्या हक्काची सनद अशा अनेक योजनांचे ढोल केंद्र सरकारने गेल्या पाच तपात वारंवार वाजवले. आपल्या विविध योजनांमुळे शिक्षणाच्या सुविधा वाढल्या, प्राथमिक शिक्षणासाठी पात्र असलेल्या मुला आणि मुलींसाठी शिक्षणाची सोय झाली, असा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारची ढोंगबाजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाने उघडी पडली आहे. देशातल्या सरकारी, निमसरकारी, अनुदान मिळणाऱ्या, विनाअनुदानित, अल्प संख्याकांच्या अशा सर्व शाळात या पायाभूत सुविधा दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाल्याच पाहिजेत, असे खंडपीठाने सरकारांना खडसावले आहे. ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातल्या गरीब कुटुंबातल्या मुलींना शाळेत पाठवायचे प्रमाण अद्यापही खूप कमी असल्याच्या वस्तुस्थितीवर न्यायमूर्तींनी बोट ठेवतानाच, शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्यानेच अनेक पालक आपल्या मुलींना शाळांत पाठवत नाहीत किंवा शाळात पाठवायचे बंद करतात, ही वस्तुस्थितीही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. मुलींसाठी सर्व शाळातून स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय करायचे आदेशही दिले. या आदेशांची पूर्तता सर्व राज्यात आणि सर्व शाळात झाली नाही तर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असा दिलासाही न्यायमूर्तींनी दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्राथमिक शिक्षणाची दैना झाल्याच्या सामाजिक समजावर शिक्कामोर्तब तर झालेच पण केंद्र आणि राज्य सरकारे प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसार आणि दर्जाबद्दल, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी असल्याचेही उघड झाले. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश प्राथमिक शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय अशीच आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा अशा मागासलेल्या राज्यातल्या हजारो प्राथमिक शाळांना अद्याप इमारतीही नाहीत. गावच्या चावडीत, मंदिरात किंवा मिळेल त्या जागेत, झाडाखाली हजारो शाळांचे वर्ग भरतात. हजारो शाळांना कसल्याही प्राथमिक सुविधा तर नाहीतच, पण पुरेसे शिक्षकही नाहीत. एकच शिक्षक. एका शिक्षकाला पाच पाच वर्ग शिकवावे लागतात, अशी स्थिती असलेल्या शाळांची संख्याही देशात प्रचंड आहे. लाखो शाळांना साधा खडू फळाही नव्हता. हे शैक्षणिक साहित्य पुरवायसाठी केंद्र सरकारने खडू फळा योजनेची अमलबजावणी केलेली होती. सर्व प्राथमिक शाळांना खडू-फळा मिळायसाठी स्वातंत्र्यानंतरची पन्नास वर्षे उलटावी लागली, याची शरम राज्यकर्त्यांना कधी वाटली नाही.
प्राथमिक शाळांची दुरवस्था

महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यात जिल्हा परिषदांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या प्राथमिक शाळात अद्यापही शैक्षणिक सुविधा मिळालेल्या नाहीत. शाळांच्या इमारतींची पडझड झाली, तरी त्यांची डागडुजी होत नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा वर्गखोल्यांची बांधकामे झालेली नसल्याने अपुऱ्या वर्गखोल्यातच दोन चार वर्गातले विद्यार्थी कोंडवाड्यासारखे कोंबले जातात. नाइलाजाने शिक्षक अध्यापनाचे काम करतात. बहुतांश शाळात वैज्ञानिक साहित्य नाहीच. शाळांची झाडलोट करायसाठी शिपाई सुध्दा नाही. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश शाळांची झाडलोट विद्यार्थीच करतात. हेच सरकार खाजगी अनुदानित शाळांसाठी मात्र शिपायाचे वेतन मंजूर करते. ग्रामीण भागातले विद्यार्थी जमिनीवरच बसतात. पावसाळ्यात अनेक शाळात गळतीने जमीन भिजते. त्या स्थितीतही विद्यार्थी शिकतात. शाळांसाठी क्रीडांगणे नाहीत. ग्रंथालये नाही. बहुतांश शाळांना कसल्याही शैक्षणिक सुविधा मिळत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येनुसार शिक्षकांच्या रिकाम्या असलेल्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या जात नाहीत. खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांना गेल्या दहा वर्षात शिक्षकांच्या वेतनाशिवाय सरकारकडून मिळणारे शैक्षणिक अनुदानही दिले गेलेले नाही. गेल्या काही वर्षात शहरी आणि ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमातल्या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले. जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या प्राथमिक शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याचा समज अधिक वाढला. परिणामी ग्रामीण भागातल्या पालकांनीही आपल्या मुला-मुलींना विनाअनुदानित संस्थांच्या प्राथमिक शाळात पाठवायला सुरुवात केली. हा ओघ अलीकडे खूपच वाढल्याने, सरकारी शाळातल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची संख्या दरवर्षी कमी होते आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते सातवी या दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातल्या गळतीचे प्रमाणही थांबलेले नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारायसाठी सरकारच्या शिक्षण खात्याने अमलात आणलेल्या अनेक प्रयोगानंतरही, हा दर्जा सुधारलेला नाही. प्राथमिक शिक्षणावर केंद्र आणि राज्य सरकार हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करते, पण शिक्षण घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मात्र मिळत नाही, ही गंभीर बाब होय. "राईट टू एज्युकेशन फोरम', या संस्थेने केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात 95 टक्के शाळांत स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे आढळले. दहा पैकी अवघ्या एका शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे. चाळीस टक्के शाळांना स्वच्छतागृहांची सोय नाही. चाळीस टक्के शाळात विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय नाही. प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना पिण्याचे पाणीच मिळू नये, ही बाब सरकारला गांभीर्याची वाटली नाही, हे दुर्दैव होय! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्राथमिक शाळात विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजनाची योजना अमलात आणली गेली. गरीब विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळायला लागला. पण पिण्यासाठी पाणीच नसावे, याची खंत सरकारला वाटली नाही. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता गृहांची सुविधा प्राथमिक शाळेत नसणे हा घटनात्मक अधिकाराचा भंग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारला सांगावे लागले. न्यायालयाच्या या आदेशाचे देशात काटेकोरपणे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास शैक्षणिक सुधारणांच्या दिशेने पडणारे ते पाऊल ठरेल!-- साभार.