शाळांची दैना......................??

देशातल्या सर्वशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा सहा महिन्यांच्या आत उपलब्ध करावी, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना द्यावा लागला, ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची बेअब्रू होय! स्वातंत्र्यानंतरच्या 64 वर्षानंतरही देशातल्या बहुतांश प्राथमिक शाळांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. स्वच्छतागृहेही नाहीत, ही बाब स्वयंसेवी संस्थेने थेट जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर नेली. देशातल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या तथाकथित पायाभूत सुविधांचाही पंचनामा न्यायालयात झाला. इतक्या काळानंतर सुध्दा राज्यघटनेने शिक्षणाचा हक्क सात ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना देऊनही सरकारांनी, त्याची अमलबजावणी मात्र केलेली नाही, ही बाब अक्षम्य असल्याचा खरमरीत शेरा न्यायालयाने मारला. न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असा आदेश द्यावा ही बाब केंद्र आणि राज्य सरकारला शरमेची होय! प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, दुर्गम पाड्या-वाड्यापर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सोय, शिक्षणाच्या हक्काची सनद अशा अनेक योजनांचे ढोल केंद्र सरकारने गेल्या पाच तपात वारंवार वाजवले. आपल्या विविध योजनांमुळे शिक्षणाच्या सुविधा वाढल्या, प्राथमिक शिक्षणासाठी पात्र असलेल्या मुला आणि मुलींसाठी शिक्षणाची सोय झाली, असा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारची ढोंगबाजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाने उघडी पडली आहे. देशातल्या सरकारी, निमसरकारी, अनुदान मिळणाऱ्या, विनाअनुदानित, अल्प संख्याकांच्या अशा सर्व शाळात या पायाभूत सुविधा दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाल्याच पाहिजेत, असे खंडपीठाने सरकारांना खडसावले आहे. ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातल्या गरीब कुटुंबातल्या मुलींना शाळेत पाठवायचे प्रमाण अद्यापही खूप कमी असल्याच्या वस्तुस्थितीवर न्यायमूर्तींनी बोट ठेवतानाच, शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्यानेच अनेक पालक आपल्या मुलींना शाळांत पाठवत नाहीत किंवा शाळात पाठवायचे बंद करतात, ही वस्तुस्थितीही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. मुलींसाठी सर्व शाळातून स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय करायचे आदेशही दिले. या आदेशांची पूर्तता सर्व राज्यात आणि सर्व शाळात झाली नाही तर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असा दिलासाही न्यायमूर्तींनी दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्राथमिक शिक्षणाची दैना झाल्याच्या सामाजिक समजावर शिक्कामोर्तब तर झालेच पण केंद्र आणि राज्य सरकारे प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसार आणि दर्जाबद्दल, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी असल्याचेही उघड झाले. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश प्राथमिक शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय अशीच आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा अशा मागासलेल्या राज्यातल्या हजारो प्राथमिक शाळांना अद्याप इमारतीही नाहीत. गावच्या चावडीत, मंदिरात किंवा मिळेल त्या जागेत, झाडाखाली हजारो शाळांचे वर्ग भरतात. हजारो शाळांना कसल्याही प्राथमिक सुविधा तर नाहीतच, पण पुरेसे शिक्षकही नाहीत. एकच शिक्षक. एका शिक्षकाला पाच पाच वर्ग शिकवावे लागतात, अशी स्थिती असलेल्या शाळांची संख्याही देशात प्रचंड आहे. लाखो शाळांना साधा खडू फळाही नव्हता. हे शैक्षणिक साहित्य पुरवायसाठी केंद्र सरकारने खडू फळा योजनेची अमलबजावणी केलेली होती. सर्व प्राथमिक शाळांना खडू-फळा मिळायसाठी स्वातंत्र्यानंतरची पन्नास वर्षे उलटावी लागली, याची शरम राज्यकर्त्यांना कधी वाटली नाही.
प्राथमिक शाळांची दुरवस्था

महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यात जिल्हा परिषदांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या प्राथमिक शाळात अद्यापही शैक्षणिक सुविधा मिळालेल्या नाहीत. शाळांच्या इमारतींची पडझड झाली, तरी त्यांची डागडुजी होत नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा वर्गखोल्यांची बांधकामे झालेली नसल्याने अपुऱ्या वर्गखोल्यातच दोन चार वर्गातले विद्यार्थी कोंडवाड्यासारखे कोंबले जातात. नाइलाजाने शिक्षक अध्यापनाचे काम करतात. बहुतांश शाळात वैज्ञानिक साहित्य नाहीच. शाळांची झाडलोट करायसाठी शिपाई सुध्दा नाही. ग्रामीण भागातल्या बहुतांश शाळांची झाडलोट विद्यार्थीच करतात. हेच सरकार खाजगी अनुदानित शाळांसाठी मात्र शिपायाचे वेतन मंजूर करते. ग्रामीण भागातले विद्यार्थी जमिनीवरच बसतात. पावसाळ्यात अनेक शाळात गळतीने जमीन भिजते. त्या स्थितीतही विद्यार्थी शिकतात. शाळांसाठी क्रीडांगणे नाहीत. ग्रंथालये नाही. बहुतांश शाळांना कसल्याही शैक्षणिक सुविधा मिळत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येनुसार शिक्षकांच्या रिकाम्या असलेल्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या जात नाहीत. खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांना गेल्या दहा वर्षात शिक्षकांच्या वेतनाशिवाय सरकारकडून मिळणारे शैक्षणिक अनुदानही दिले गेलेले नाही. गेल्या काही वर्षात शहरी आणि ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमातल्या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले. जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या प्राथमिक शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याचा समज अधिक वाढला. परिणामी ग्रामीण भागातल्या पालकांनीही आपल्या मुला-मुलींना विनाअनुदानित संस्थांच्या प्राथमिक शाळात पाठवायला सुरुवात केली. हा ओघ अलीकडे खूपच वाढल्याने, सरकारी शाळातल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची संख्या दरवर्षी कमी होते आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते सातवी या दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातल्या गळतीचे प्रमाणही थांबलेले नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारायसाठी सरकारच्या शिक्षण खात्याने अमलात आणलेल्या अनेक प्रयोगानंतरही, हा दर्जा सुधारलेला नाही. प्राथमिक शिक्षणावर केंद्र आणि राज्य सरकार हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करते, पण शिक्षण घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मात्र मिळत नाही, ही गंभीर बाब होय. "राईट टू एज्युकेशन फोरम', या संस्थेने केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात 95 टक्के शाळांत स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे आढळले. दहा पैकी अवघ्या एका शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे. चाळीस टक्के शाळांना स्वच्छतागृहांची सोय नाही. चाळीस टक्के शाळात विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय नाही. प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना पिण्याचे पाणीच मिळू नये, ही बाब सरकारला गांभीर्याची वाटली नाही, हे दुर्दैव होय! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्राथमिक शाळात विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजनाची योजना अमलात आणली गेली. गरीब विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळायला लागला. पण पिण्यासाठी पाणीच नसावे, याची खंत सरकारला वाटली नाही. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता गृहांची सुविधा प्राथमिक शाळेत नसणे हा घटनात्मक अधिकाराचा भंग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारला सांगावे लागले. न्यायालयाच्या या आदेशाचे देशात काटेकोरपणे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास शैक्षणिक सुधारणांच्या दिशेने पडणारे ते पाऊल ठरेल!-- साभार.