""वाढत्या महागाईशी केंद्र सरकारचा काहीही, कसलाही संबंध नाही, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती वाढल्या. त्याच्याशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरवाढीशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. देशाच्या आर्थिक विकासाला गती द्यायसाठी सरकार फक्त आर्थिक क्षेत्रात धडाकेबाज सुधारणा घडवून आणील. त्या अंमलात आल्यावर देशाची चौफेर प्रगती होईल. जनतेचे कोटकल्याण (?) करायसाठी आमचे सरकार वचनबध्द असल्याने विकासाची किंमत जनतेला मोजावीच लागेल''राष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासाचे हे सूत्र मांडणारे जागतिक कीर्तीचे महान अर्थ (की अनर्थ) तज्ञ, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हेच आहेत, हे जनतेला नव्याने सांगायची काहीही गरज नाही. देशात सिमेंट स्वस्त व्हावे, यासाठी सिमेंटवरचा अबकारी कर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कमी केल्याची घोषणा करताच, सिमेंटच्या दरात तीन टक्क्यांची वाढ झाल्याचा विक्रम यापूर्वी ते अर्थमंत्री असतानाच झालेला होता. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे झाल्यानेच, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांना गृहमंत्रिपदावर बसवले. प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती झाल्यामुळे, अर्थमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर पुन्हा पी. चिदंबरम पुन्हा आले आणि दुष्काळात धोंडा महिना, अशी गरीब जनतेची स्थिती झाली. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत देशभर एकच सण सतत साजरा होतो आणि तो म्हणजे शिमगा! लोकांनी आपल्या नावाने कितीही शंख केला, तरी आपण आर्थिक सुधारणांपासून माघार घेणार तर नाहीच, उलट त्या अधिकच जोमाने घडवून आणू, अशी धमकी दिल्यामुळे, महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या गरिबांचे डोळे पांढरे होतील. त्याची पर्वा या आम आदमीचे कोटकल्याण करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना मुळीच नाही. महागाईशी आपले देणे घेणे नाही, असे मग्रुरीने सांगत त्यांनी महागाई वाढल्यामुळे जनतेचे हाल होत असतील, तर त्याला मी काय करणार? जनता टाचा घासून मेली तरी त्याच्याशी माझा आणि माझ्या सरकारचा काहीही संंबंध नाही, असे बेमुर्वतखोरपणे, निर्लज्जपणे सांगणारे हे अर्थमंत्री सर्वसामान्य जनतेचे काळ ठरले आहेत. आपल्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत चुकती करायची सवय आपल्याला लावून घ्यावी लागेल, ती लागायलाच हवी, लावून घ्यायला हवी, असा सल्ला त्यांनी भुकेल्या-अर्धपोटी जनतेला देऊन टाकला. घरगुती गॅसची किंमत वाढवली, ती सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी. त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, हे त्यांचे म्हणणे, म्हणजे उघड्या जखमेवर मीठ चोळायचा प्रकार होय! सरकार स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल, खते, अन्नधान्य या वस्तूंसाठी लाखो कोटी रुपयांचे अनुदान देते. ते दिल्यामुळे महसुली तूट वाढते. ती भरून काढायसाठी कर वाढवले नाहीत, तर सरकारला कर्ज काढावे लागते. कर्ज काढल्यास चलनवाढ होते. महागाई वाढते. ती वाढू नये, यासाठीच सरकारने अनुदानात कपात करायचा पर्याय अंमलात आणला आणि तोही देशाच्या-जनतेच्या हितासाठीच! असा नवा आर्थिक सिध्दान्त पी. चिदंबरम यांनी मांडला. यांचे सरकारमधले सहकारी मंत्री वर्षाला हजारो कोटी रुपयांची उधळण परदेश दौऱ्यांसाठी करतात. शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांचा खुर्दा चहा-पाण्यासाठी करतात, सारे मंत्री फुकटात राहतात. लाखो रुपयांचे मानधन घेतात. भत्ते मिळवतात. त्या उधळपट्टीमुळे सरकारची वाढणारी तूट पी. चिदंबरम यांच्या मुळीच लक्षात येत नाही. बड्या उद्योजकांना लाखो कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्यामुळे सरकारचे कराचे उत्पन्न बुडते, महसुलात तूट येते, हे मात्र त्यांच्या खिजगणतीतही नाही. सामान्य आणि गोरगरीब माणसांच्या गळ्याभोवती वाढत्या कराचा-महागाईचा फास आवळून, त्याच्याकडून कराची सक्तीची वसुली करायचा त्यांचा हा खाक्या म्हणजे "धन्याला कण्या आणि चोराला मलिदा', असा प्रकार होय!
धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण
पी. चिदंबरम यांच्या आर्थिक धोरणाचे सूत्र, बहुराष्ट्रीय - परकीय भांडवलदारांच्या-धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण आणि सर्वसामान्यांची मनमानी लूट करणारेच असल्याचे, त्यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभी ठाकलेली गंभीर आव्हाने परतवून लावायसाठी आर्थिक सुधारणा करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच नव्हता, हा त्यांचा दावा मुळीच पटणारा नाही. अमेरिकेच्या दबावाखालीच सरकारने किरकोळ दुकानदारीच्या क्षेत्रात परकीय भांडवलाच्या गुंतवणुकीला परवानगी द्यायचा निर्णय, सत्ताधारी आघाडीतच विरोध असतानाच घेतला. या निर्णयाची अमेरिकेने प्रशंसा केली, यातच सर्व काही आले. मंदीला थोपवायसाठी आर्थिक सुधारणा करायच्या किंवा अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत ढकलायचे असे दोनच पर्याय सरकारसमोर होते. त्यातला सुधारणांचा पर्याय सरकारने जनहितासाठीच निवडला, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते सरकारच्या हिताचे आहे, जनतेच्या नव्हे, हेच त्यांना मान्य नाही. मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर भरून निघेपर्यंत महागाई नियंत्रणात येऊ शकणार नाही, हा त्यांचा दावा तर धादांत खोटा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात विक्रमी धान्योत्पादन झाले. सरकारच्या कोठारातही कोट्यवधी मेट्रिक टन धान्याचा साठा शिलकी आहे. धान्य साठवायला पुरेशी गोदामे नसल्याने, दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. धान्य असे कुजवून, सडवून टाकण्यापेक्षा ते गरिबांना मोफत वाटा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला सरकारने मुळीच ऐकला नाही. धान्य सडवू, फेकून देऊ पण ते गरिबांना देणार नाही, या धोरणाचा पाठपुरावा केला. गॅस, डिझेलवर सरकार अनुदान देते, त्यामुळे महसुली तूट येते, हा त्यांचा दावाही धूळफेक करणाराच आहे. देशात चाळीस टक्के नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन होते. साठ टक्के गॅस परदेशातून मागवला जातो. पण सरकार परदेशातून विकत घेऊन आयात केलेल्या गॅसची-खनिज तेलांची किंमत सांगते. त्यावर सरकारकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या आयात कर, अबकारी कर आणि अन्य कराद्वारे सरकारला मिळणारा लक्षावधी कोटी रुपयांच्या महसुलाचा आकडा सांगत नाही. महसुली तूट कमी करायसाठी गॅस, पेट्रोल, डिझेलवर प्रचंड कराची वसुली करणाऱ्या याच सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत दहा-पंधरा लाख कोटी रुपयांचे झालेले घोटाळे चव्हाट्यावर आले. घोटाळेबाजांनी सरकारच्या संरक्षणातच आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे सरकारच्या लोकहितविरोधी धोरणाने चांगभले झाले, सामान्य जनता मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळली गेली. यापुढेही याच वणव्यात जनतेने होरपळतच राहिले पाहिजे आणि सरकार होरपळायला लावीलच, असा पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.
ऐक्य-saभर
धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण
पी. चिदंबरम यांच्या आर्थिक धोरणाचे सूत्र, बहुराष्ट्रीय - परकीय भांडवलदारांच्या-धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण आणि सर्वसामान्यांची मनमानी लूट करणारेच असल्याचे, त्यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभी ठाकलेली गंभीर आव्हाने परतवून लावायसाठी आर्थिक सुधारणा करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच नव्हता, हा त्यांचा दावा मुळीच पटणारा नाही. अमेरिकेच्या दबावाखालीच सरकारने किरकोळ दुकानदारीच्या क्षेत्रात परकीय भांडवलाच्या गुंतवणुकीला परवानगी द्यायचा निर्णय, सत्ताधारी आघाडीतच विरोध असतानाच घेतला. या निर्णयाची अमेरिकेने प्रशंसा केली, यातच सर्व काही आले. मंदीला थोपवायसाठी आर्थिक सुधारणा करायच्या किंवा अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत ढकलायचे असे दोनच पर्याय सरकारसमोर होते. त्यातला सुधारणांचा पर्याय सरकारने जनहितासाठीच निवडला, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते सरकारच्या हिताचे आहे, जनतेच्या नव्हे, हेच त्यांना मान्य नाही. मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर भरून निघेपर्यंत महागाई नियंत्रणात येऊ शकणार नाही, हा त्यांचा दावा तर धादांत खोटा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात विक्रमी धान्योत्पादन झाले. सरकारच्या कोठारातही कोट्यवधी मेट्रिक टन धान्याचा साठा शिलकी आहे. धान्य साठवायला पुरेशी गोदामे नसल्याने, दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. धान्य असे कुजवून, सडवून टाकण्यापेक्षा ते गरिबांना मोफत वाटा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला सरकारने मुळीच ऐकला नाही. धान्य सडवू, फेकून देऊ पण ते गरिबांना देणार नाही, या धोरणाचा पाठपुरावा केला. गॅस, डिझेलवर सरकार अनुदान देते, त्यामुळे महसुली तूट येते, हा त्यांचा दावाही धूळफेक करणाराच आहे. देशात चाळीस टक्के नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन होते. साठ टक्के गॅस परदेशातून मागवला जातो. पण सरकार परदेशातून विकत घेऊन आयात केलेल्या गॅसची-खनिज तेलांची किंमत सांगते. त्यावर सरकारकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या आयात कर, अबकारी कर आणि अन्य कराद्वारे सरकारला मिळणारा लक्षावधी कोटी रुपयांच्या महसुलाचा आकडा सांगत नाही. महसुली तूट कमी करायसाठी गॅस, पेट्रोल, डिझेलवर प्रचंड कराची वसुली करणाऱ्या याच सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत दहा-पंधरा लाख कोटी रुपयांचे झालेले घोटाळे चव्हाट्यावर आले. घोटाळेबाजांनी सरकारच्या संरक्षणातच आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे सरकारच्या लोकहितविरोधी धोरणाने चांगभले झाले, सामान्य जनता मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळली गेली. यापुढेही याच वणव्यात जनतेने होरपळतच राहिले पाहिजे आणि सरकार होरपळायला लावीलच, असा पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.
ऐक्य-saभर
No comments:
Post a Comment